नेपालको संविधान २०७२ मा सम्बोधन भएका र गर्नु पर्ने संशोधनहरु
प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता र मौलिक हक
१. प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली नपरेको ।
२. धारा ४ः नेपाल राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्ष शब्द समावेश भएको, तर स्पष्टीकरणमा “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्ने भनेको छ ।
३. धारा ११ः नागरिकताको प्रावधानमा आमा वा बुवा राखिएको छ । तर धारा ११(६) र (७) मा महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेको छैन । अतः उनीहरु दोश्रो दर्जाको नागरिकको हैसियत दिएको छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेमा निजको सन्तान अंगिकृत नागरिकता पाउनेछन् । वंशजको नागरिकता पाउन बुवाको नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ ।
४. धारा २८९(१)ः अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको विदेशी महिला नेपाली पुरुष विवाह गरेमा तिनि यी पदहरुका लागि योग्य हुने छैन ।
५. धारा २८९(२)ः माथिको बुँदा नं. ४ मा उल्लेखित प्रमुख पद बाहेक संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच बर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ ।
६. धारा ३८ः महिलाको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यही अनुरुप मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारुको समेत समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।
७. धारा ४०ः दलितको समानुपातिक समावेशी समावेश गरेको छ । तर दलितको हकको धारामा प्रयोग भएका कानुन बमोजिम राखिएको छ । कानुन बमोजिम भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।
८. धारा ४२ः सामाजिक न्यायको हकमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यमा सहभागिताको भनेको छ । यसमा अन्तरिम संविधानको धारा २१ बमोजिम समानुपातिक यथावत राख्नुपर्दछ ।
राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड
९. धारा ५६ को उपधारा (३) सँग सम्बन्धित अनुसुचि ४ मा सात प्रदेशको खाका राखिएको छ । जसमा मधेशलाई ६ टुक्रामा बाँडिएका छ । तसर्थ झापा, मोरंग, सुनसरीलाई प्रदेश नं. २ मा राख्नु पर्छ । नवलपरासी देखि कैलालीसम्मका तराईका ७ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट÷अवध प्रदेश बनाउँदा उपयुक्त हुने ।
१०. धारा ५६(२) ले राज्यको संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुनिश्चित गरेकोले धारा ५६(४) मा रहेको जिल्ला सभा सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु पर्ने हुन्छ ।
संसद, निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुप
११. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति (धारा ७०), प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख (धारा ९१(२)), राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष (धारा ९२(२)) तथा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख (धारा १८२ (२) मा एक जना हुनु पर्ने प्रावधान समावेश भएको छ ।
१२. धारा ८४(१)(क) प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । हाल भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।
१३. धारा ८४(१)(ख)मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनुपर्छ ।
१४. धारा ८४(१)(ख) प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र गरी आठ समुह राखेको छ । यस खण्डबाट खस आर्य र सोसँग सम्बन्धित स्पष्टीकरण हटाउनु पर्छ ।
१५. धारा ८६(२) राष्ट्रिय सभाको ५९ जना सदस्य मध्ये ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ । जसमा ३ महिला, १ अपांग, १ दलित अनिवार्य गरेको राम्रो पक्ष हो । यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुने गरी प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नु पर्छ ।
१६. संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखिएको छ । तर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समानुपातिक राखिएको छैन ।
१७. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक २० बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसको पुनरावलोकन १० बर्ष गर्नु पर्छ । (धारा २८६(१२))
१८. संघीय मन्त्रिपरिषद धारा ७६(९) र प्रदेश मन्त्रिपरिषद (धारा १६८(९)) समावेशी सिद्धान्त अनुसार गठन गर्ने प्रावधान समावेश भएको सकारात्मक उपलब्धी हो ।
१९. संघीय सरकार (धारा ८२(२)) र प्रदेश सरकार (धारा १७४(२)) ले आफ्नो नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नसकिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको कार्यन्वयन सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नु पर्छ ।
न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग
२०. भाग ११ न्यायपालिकाः यस संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना भनिए तापनि जिल्ला अदालत भनि नामाकरण गरिएको छ । यसकारण जिल्ला अदालतलाई स्थानीय अदालत भनि नामाकरण गर्नुपर्छ ।
२१. न्यायाधीशमा समावेशी गरिएको छैन । यसकारण सबै तहको न्यायाधीशको नियुक्ति समावेशी हुने प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नु पर्छ । (धारा १२९(१), १३९(३),
२२. सबै तहको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति बढुवा, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम रहने प्रावधान रहेको छ । उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।
२३. प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्ने (धारा १३९) र यसको क्षेत्रअधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत राख्नु पर्छ । (धारा १४४(३))
२४. महिला (धारा २५२), दलित (धारा २५५), समावेशी (धारा २५८), आदिवासी जनजाति (धारा २६१), मधेशी (धारा २६२), थारु (धारा २६३), मुस्लिम (धारा २६४) आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साथै ती आयोगको दश बर्षमा पुनरावलोकन समेत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । (धारा २६५) पुनरावलोकनको प्रावधान हटाइ स्थायी आयोग नै बनाउनु पर्छ ।
२५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन मार्फत ल्याउनु पर्ने । (धारा २६६)
२६. नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ (धारा २६७) तर मधेशहरुको समानुपातिक र मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौता अनुरुप सामुहिक प्रवेशको व्यवस्था गरेको छैन ।
२७. सरकारी सेवामा सबै समुदायको जनसख्ंयाको आधारमा समानुपातिक समावेशीको आधारमा पद पुर्ति गर्ने प्रावधान सकारात्मक रहेको छ । (धारा २८५) ।
२८. संवैधानिक निकायमा समावेशी गराउने राम्रो व्यवस्था हो (धारा २८३) । राजदुतहरुको नियुक्ति पनि समावेशी हुने सुनिश्चित गरेको छ (धारा २८२) । यो पनि सकारात्मक नै हेर्नु पर्छ ।
अधिवक्ता दिपेन्द्र झा
facebook.com/aapanbirgunj 